खास आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने सीधे और सपाट लफ्जों में कटु सत्य कहा था कि भ्रष्टाचार और घपले भारत के आर्थिक विकास में बाधक है और अगले चुनाव तक आर्थिक विकास की दशा सुधरने की संभावना नहीं है . जाहिर है सत्य की चुभन तेज़ होती है सो इसका अंदाज़ प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह की उस साफगोई में दिखा जिसमें उन्होंने नौकरशाहों को हिदायत दी कि वे सख्ती से काम ले.
बातें दोनों ही अपनी जगह सही और सटीक है लेकिन ये इस तथ्य को भी जाहिर करते हैं कि सरकार के भीतर कामकाज और वातावरण ठीक नहीं है . सरकार बैठी नहीं चलती रहना चाहिए . नौकरशाहों में श्री बसु का प्रतिनिधित्व बयान माने तो यह साफ़ लगता है कि चुने हुए लोग और राष्ट्र की धारा को प्रभावित करने वाले तत्व भ्रष्टाचार और घोटाले से राष्ट्र का बे-इन्तहा नुकसान कर रहे हैं . श्री बसु ने यह वाशिंगटन की एक संस्था के कार्यक्रम में कहे इसलिए उनके बयान का महत्व और असर अंतर्राष्ट्रीय है . जब बातें चल निकलती है तब उसका आकलन तथ्यात्मकता के परिप्रेक्ष्य में होने लगता है और इशारों ही इशारों में बड़ी बड़ी बातें सामने आ जाती है .
चूँकि श्री बसु सरकार के भीतर बड़े प्रशासनिक ओहदे पर हैं तो बात का फैलाव ज्यादा और प्रमाणिकता भी ज्यादा नज़र आने लगी लिहाजा सरकार पर प्रश्नचिन्ह इस बात का है कि क्या यह विश्वसनीय सरकार है? दरअसल श्री बसु के बयान से ऐसे कटघरे का निर्माण हो गया जिसके अंदर ऐसे लोग अनायास आ गए हैं जो सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार हैं .इसलिए भ्रष्टाचार और घोटाले की जिम्मेदारी कहीं नज़र आई तो वह भी नौकरशाहों से अलग उन प्रतिनिधियों पर आई जो प्रजातंत्र में चुने हुए लोग हैं.लिहाज़ा इस अनपेक्षित आक्रमण पर सबसे पहले जरुरत विश्वसनीयता बचाने की होना चाहिए थी इसके लिए प्रधानमंत्री से बेहतर और कोई नहीं था , सो मनमोहनसिंह ने नकेल कसने के लिए कह दिया कि नौकरशाहों को सख्ती से काम लेना चाहिए याने वे भ्रष्टाचार या किसी तरह का घपला देखते हैं या इस तरह कि किसी दखलंदाज़ी देखते हैं तो उन्हें सख्त होकर उससे निबटना चाहिए . प्रधानमंत्री स्वयं किसी समय एक बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं और नौकरशाही किस तरह चलती है वे अछि तरह जानते हैं ऐसे में उनका बयान इसलिए महतवपूर्ण है कि किसी भी मसाले पर सम्बंधित विभागीय अफसर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति देने का अधिकार रखते हैं यदि वह उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार और घोटाले जैसे काण्ड होते रहेंगें , प्रधानमंत्री अनुसार लगता है नौकरशाहों की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा है .
बहरहाल एक बात साफ़ है.भ्रष्टाचार और घपले राष्ट्र की विकास धारा को रोक रहे हैं और यह विचार कौशिक बसु के विचार से मेल खाता है फिर चाहे शासन के चुने हुए प्रतनिधियों के द्वारा हो रहा हो या नौकरशाहों की अनदेखी से . शासन और प्रशासन दोनों सरकार के ऐसे अंग हैं जो एक सम्पूर्ण सरकार का निर्माण करते हैं यदि दोनों ही जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं जैसा इनके बयानों से लग रहा हैं तो जाहिर है गड़बड़ बड़ी है और राष्ट्र में एक लुंजपुंज सरकार चल रही है जो इस परिस्थितियों से नहीं निबट सके तो वह ढीली और बेअसर सरकार होती है . आज मोहर इस बात की लग गयी है इसलिए कि दोनों ही बयान दोतरफा गड़बड़ी का बड़ा संकेत डे रहें है .
सुरेन्द्र बंसल
